Ration card new Update जिल्ह्यात अंत्योदय रेशनकार्डधारकांच्या पडताळणीला सध्या वेग आला असून, अनेक ठिकाणी धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. काही कुटुंबांकडे घरात सर्व सुखसोयी—पक्के घर, दुचाकी-चारचाकी वाहने, मोबाईल, टीव्ही—असतानाही वार्षिक उत्पन्न केवळ 15 हजार रुपये दाखवण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महालेखापाल (एजी) पथकाने तपासणी अधिक काटेकोरपणे सुरू केली आहे.
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य दिले जाते. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेद्वारे अंत्योदय कार्डधारकांना मोफत गॅस सिलिंडरचाही लाभ मिळतो. या सर्व योजनांचा प्रत्यक्ष परिणाम आणि लाभार्थ्यांची पात्रता तपासण्यासाठी केंद्राने राज्यस्तरावर लेखापरीक्षण आणि मूल्यमापन मोहीम हाती घेतली आहे.
या अंतर्गत प्रथम एका खासगी संस्थेमार्फत जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्यात आली. मात्र, त्या पडताळणीची अचूकता तपासण्यासाठी आता महालेखापालांचे स्वतंत्र पथक कार्यरत झाले आहे. जिल्ह्यातील विविध तालुके, गावे आणि लाभार्थी कुटुंबे रँडम पद्धतीने निवडून त्यांच्या घरी प्रत्यक्ष भेट देत तपासणी केली जात आहे.
जिल्ह्यात सध्या एकूण 5 लाख 97 हजार 814 कुटुंबांना दरमहा मोफत धान्य वितरित केले जाते. यामध्ये 51 हजार 840 अंत्योदय कार्डधारक, 5 लाख 45 हजार 974 प्राधान्य कुटुंब योजना लाभार्थी, 2 लाख 96 हजार 109 केशरी कार्डधारक आणि 70 हजार 457 शुभ कार्डधारक कुटुंबांचा समावेश आहे. मात्र, उत्पन्न निकष पूर्ण न झाल्यामुळे 3 लाख 66 हजार 566 कुटुंबे या योजनेपासून वंचित आहेत.
मोफत धान्य मिळवण्यासाठी शासनाने ठरवलेल्या उत्पन्न मर्यादा स्पष्ट आहेत. अंत्योदय योजनेसाठी वार्षिक उत्पन्न 15 हजार रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक आहे. तर प्राधान्य कुटुंब योजनेसाठी ग्रामीण भागात 44 हजार आणि शहरी भागात 59 हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि कागदोपत्री दाखवलेले उत्पन्न यात मोठा तफावत आढळत असल्याने प्रशासन सतर्क झाले आहे.
या संपूर्ण पडताळणीचा मुख्य उद्देश म्हणजे योजनांचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचतोय का, तसेच अपात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळत नाही ना, हे सुनिश्चित करणे होय. तसेच खासगी संस्थेकडून करण्यात आलेल्या पडताळणीची विश्वासार्हता तपासणेही महत्त्वाचे मानले जात आहे.
या तपासणीचा सविस्तर अहवाल राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनाला सादर केला जाणार असून, त्यानुसार पुढील कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या काळात अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाई होऊन खऱ्या गरजूंना न्याय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.