Pik Vima जालना – खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे मोठं नुकसान सहन केलेल्या शेतकऱ्यांनी पीकविम्याच्या आशेवर रब्बी हंगाम काढला; मात्र आता रब्बीही संपत आला तरी विम्याची रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
२०२५ च्या खरीप हंगामात झालेल्या पावसामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नुकसानीनंतर शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीकडून भरपाई मिळेल, या अपेक्षेने वाट पाहिली. पण हंगाम बदलला, परिस्थिती बदलली, तरी शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक रुपयाही जमा झालेला नाही.
लाखो शेतकरी अजूनही प्रतीक्षेत
जिल्ह्यातील तब्बल २ लाख ६१ हजार ७२६ शेतकरी अजूनही विमा मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. दरम्यान, रब्बी हंगामही शेवटच्या टप्प्यात पोहोचला असून आता शेतकरी पुढील खरीप हंगामाच्या तयारीला लागले आहेत. मात्र आर्थिक मदत न मिळाल्याने त्यांची अडचण अधिकच वाढली आहे.
३ लाख हेक्टरवरील पिकांचा विमा, पण भरपाई गायब
जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी खरीप २०२५ मध्ये ३ लाख १७ हजार ६६२ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचा विमा उतरवला होता. यासाठी त्यांनी एकूण ३०.७८ कोटी रुपये प्रीमियम भरला. तरीही नुकसान होऊनही विम्याची रक्कम अद्याप वितरित झालेली नाही.
‘साहेब, विम्याची दमडी नाही!’
रब्बी हंगाम संपत आला तरी मदत न मिळाल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत.
“खरीप गेला, रब्बी संपत आला, पण अजूनही विम्याची दमडी हातात पडलेली नाही,” अशी तीव्र भावना शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
तालुकानिहाय मोठी प्रतीक्षा
जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये शेतकरी विम्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. विशेषतः भोकरदन आणि घनसावंगी या तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक शेतकरी प्रभावित झाले आहेत.
- भोकरदन – ४९,८०१ शेतकरी
- घनसावंगी – ३९,६५६ शेतकरी
- जाफ्राबाद – ३५,२२७ शेतकरी
- मंठा – ३२,३९१ शेतकरी
- अंबड – ३१,८२६ शेतकरी
- जालना – २९,२६२ शेतकरी
- परतूर – २४,७३७ शेतकरी
- बदनापूर – १८,८२६ शेतकरी
कृषी विभागावर निष्क्रियतेचा आरोप
या प्रकरणात जिल्हा कृषी विभागावरही गंभीर आरोप होत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मते, अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतली जात नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्नही निष्फळ ठरत असल्याचे सांगितले जात आहे.
विमा कंपनीवर टाळाटाळीचा ठपका
पीक कापणी प्रयोगांमध्ये अनेक ठिकाणी नुकसान स्पष्ट दिसून आले असतानाही विमा कंपनीकडून भरपाई देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी इशारा देत म्हटले आहे की, “शेतकऱ्यांना न्याय मिळाल्याशिवाय आंदोलन तीव्र केले जाईल.”
कोट्यवधींचा निधी, पण शेतकरी वंचित
या योजनेसाठी शेतकऱ्यांकडून ३०.७८ कोटी रुपये, राज्य सरकारकडून ८८.०६ कोटी आणि केंद्र सरकारकडून ८८.०६ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. एवढा मोठा निधी उपलब्ध असूनही प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे पोहोचलेले नाहीत.
घोषणाच हवेत?
अतिवृष्टीनंतर राज्य सरकारकडून हेक्टरी १७,५०० रुपये मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र ही मदतही अद्याप मिळालेली नसल्याने सरकारच्या घोषणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शेतकऱ्यांवर वाढता आर्थिक ताण
खरीपमधील नुकसान, रब्बीतील अनिश्चितता आणि त्यातच विमा न मिळाल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. पुढील हंगामासाठी भांडवल उभारणे कठीण होत असून कर्जबाजारीपणाची भीती वाढत आहे.
तातडीची मागणी
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सरकार आणि विमा कंपन्यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून प्रलंबित पीकविमा वितरित करावा, अशी जोरदार मागणी केली आहे. अन्यथा आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.