चला तर मग, या घोषणेतील महत्त्वाचे मुद्दे आणि महिलांसाठी याचे काय फायदे आहेत, ते सविस्तर जाणून घेऊया.

अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठी घोषणा

महायुती सरकारने अल्पावधीतच लोकप्रिय केलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना पुढेही अखंडितपणे सुरू राहणार आहे. अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी आवश्यक ती भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून राज्याच्या तिजोरीवर ताण येत असल्यामुळे आणि हप्ते मिळण्यास उशीर झाल्याने योजना गुंडाळली जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या स्पष्ट घोषणेमुळे या योजनेचा लाभ घेत असलेल्या लाखो बहिणींच्या जिवात जीव आला आहे.

योजनेचे महत्त्वाचे पैलू:

  • मदतीचा ओघ कायम: योजनेतील पात्र महिलांच्या बँक खात्यात पूर्वीप्रमाणेच दरमहा १५०० रुपये थेट (DBT) जमा होत राहतील.

  • आर्थिक स्वातंत्र्य: घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, दैनंदिन गरजा किंवा अचानक उद्भवणारा औषधोपचाराचा खर्च भागवण्यासाठी हा पैसा ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांसाठी मोठी ताकद बनला आहे.

  • अफवांवर पडदा: निधी कमी पडेल किंवा योजना बंद होईल, या केवळ अफवा असल्याचे सरकारने कृतीतून सिद्ध केले आहे.

२१०० रुपयांच्या आश्वासनाचं काय झालं?

विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत या योजनेची रक्कम वाढवून २१०० रुपये केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. साहजिकच, या अर्थसंकल्पातून महिलांना वाढीव रकमेची अपेक्षा होती. मात्र, सरकारने सध्या तरी १५०० रुपयांच्या मासिक लाभामध्ये कोणतीही वाढ जाहीर केलेली नाही. भविष्यात राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार यात बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, पण तूर्तास जुनीच रक्कम सुरक्षित ठेवण्यावर सरकारने भर दिला आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर…

वाढत्या महागाईच्या काळात कुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी आणि महिलांच्या खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरणासाठी ही योजना एक मोठा आधार ठरत आहे. १५०० का होईना, पण हक्काचे पैसे दर महिन्याला खात्यात येणार, हा विचारच अनेक कुटुंबांसाठी आश्वासक आहे.

अश्याच नवनवीन सरकारी योजना, जीआर आणि ताज्या माहितीसाठी आजच आमच्या व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन करा! (येथे तुमची लिंक द्या)