जाणून घेऊया बळीराजासाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयांबद्दल सविस्तर माहिती:

१. शेतकरी कर्जमाफी: ३० जूनपूर्वी येणार मोठा निर्णय

शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

  • समितीची स्थापना: कर्जमाफीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ‘प्रवीण परदेशी’ यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

  • अहवाल आणि घोषणा: या समितीचा अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात येणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार हे ३० जूनपूर्वी शेतकरी कर्जमाफीबाबतचा अंतिम आणि मोठा निर्णय जाहीर करतील.

२. देशात पहिल्यांदाच: महाराष्ट्राचे ‘माय ॲग्री’ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण

हवामानातील बदल, कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव आणि बाजारातील अनिश्चितता यावर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २०२५ ते २०२९ या कालावधीसाठी स्वतंत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण जाहीर केले आहे. असे धोरण राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

  • फायदे: या ‘माय ॲग्री’ (My Agri) धोरणांतर्गत हवामानाचा अचूक अंदाज, कीड-रोगाचा पूर्व इशारा, सिंचन आणि खत व्यवस्थापन, तसेच बाजारभावाचा अंदाज घेण्यासाठी AI, ड्रोन आणि रोबोटिक्सचा वापर केला जाईल.

  • संशोधन केंद्रे: राज्यस्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता व ॲग्रीटेक नावीन्य केंद्र स्थापन करण्यात आले असून, राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये AI संशोधन सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.

  • ‘महाविस्तार’ ॲपची गरुडझेप: कृषी विभागाच्या ‘महाविस्तार’ ॲपचा सध्या ३० लाखांहून अधिक शेतकरी वापर करत असून, याद्वारे घरबसल्या शेतीविषयक सर्व माहिती त्यांना मिळत आहे. नुकतीच मुंबईत ‘AI4Agri’ ही जागतिक परिषदही यशस्वीपणे पार पडली.

३. पीक विमा आणि नुकसानभरपाईचा भक्कम आधार

नैसर्गिक आपत्तीमुळे हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी शासनाने मदतीचा ओघ वाढवला आहे.

  • ३७ हजार कोटींची भरपाई: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून गेल्या ९ वर्षांत शेतकऱ्यांना सुमारे ३७,५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे.

  • बीड पॅटर्न लागू: ८०-११० मॉडेल (बीड पॅटर्न) राबवून विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर आता २० टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आली आहे. तसेच, वन्यप्राणी आणि स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठीही भरपाई मिळणार आहे.

  • अतिवृष्टी मदत: फेब्रुवारी ते डिसेंबर २०२५ या काळात अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या १.३६ कोटी शेतकऱ्यांसाठी (१.०६ कोटी हेक्टर क्षेत्र) तब्बल २०,१९४ कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली असून, त्यापैकी १५,६६१ कोटी वितरितही करण्यात आले आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे, ही मदतीची मर्यादा आता २ हेक्टरवरून ३ हेक्टरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

४. बळीराजाला बळ देणाऱ्या इतर महत्त्वपूर्ण योजना

  • मोफत वीज: ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ अंतर्गत ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज दिली जात आहे. यासाठी दोन वर्षांत ४१,४१५ कोटींचे अनुदान दिले गेले आहे.

  • थेट आर्थिक मदत: * ‘पीएम किसान’ योजना: १.१९ कोटी लाभार्थ्यांना २१ हप्त्यांमध्ये सुमारे ३९,००० कोटी रुपये वितरित.

    • ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजना: ७ हप्त्यांमध्ये १३,००० कोटींचे वाटप, ८ वा हप्ता लवकरच जमा होणार.

    • गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह अनुदान योजना: ३ वर्षांत ३७४.९२ कोटींचे अनुदान वितरित.

  • शेतीसाठी रस्ते: ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पानंद रस्ता योजना’ अंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत हक्काचा रस्ता मिळवून देण्यासाठी प्राधान्य दिले जात आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, आगामी कर्जमाफीचा निर्णय आणि शेतीत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा (AI) वापर या दोन गोष्टी महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी गेमचेंजर ठरणार आहेत.

तुम्हाला हा लेख एखाद्या विशिष्ट सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी (उदा. फेसबुक किंवा व्हॉट्सॲप मेसेज) अधिक संक्षिप्त रूपात हवा आहे का?